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Census 2027: देशभर में घर-घर सर्वे शुरू, 33 सवालों से होगी हर परिवार की जानकारी दर्ज
- Repoter 11
- 02 May, 2026
जनगणना 2027 के तहत 2 मई से घर-घर सर्वे शुरू हो गया है। अधिकारी 33 सवालों के जरिए परिवार, घर और सुविधाओं से जुड़ी जानकारी एकत्र करेंगे।
देश में जनगणना 2027 की प्रक्रिया ने अब रफ्तार पकड़ ली है और इसके तहत दूसरा महत्वपूर्ण चरण शुरू हो गया है, जिसमें अधिकारी घर-घर जाकर लोगों से जानकारी जुटाने और पहले से भरे गए डेटा का सत्यापन करने का काम करेंगे, यह चरण 2 मई से शुरू होकर पूरे महीने यानी 31 मई तक चलेगा, जिसमें बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी और अधिकारी लोगों के घरों तक पहुंचकर विस्तृत जानकारी एकत्र करेंगे, इस पूरी प्रक्रिया को देश की सामाजिक, आर्थिक और जनसंख्या संबंधी वास्तविक तस्वीर सामने लाने के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही सरकारें भविष्य की नीतियां और योजनाएं तैयार करती हैं।
इस बार जनगणना प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव यह किया गया था कि लोगों को खुद से अपनी जानकारी भरने का विकल्प दिया गया, जिसे स्वगणना कहा गया, यह चरण अप्रैल के मध्य से शुरू होकर मई की शुरुआत तक चला, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने ऑनलाइन या डिजिटल माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज की, अब दूसरे चरण में इन्हीं जानकारियों का सत्यापन किया जा रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो डेटा दर्ज किया गया है वह सही और अद्यतन है, यदि किसी कारणवश कोई जानकारी छूट गई है या उसमें त्रुटि है, तो अधिकारी उसे मौके पर ही सुधारेंगे और पूरा डेटा अपडेट करेंगे।
सरकार ने इस सर्वे के लिए हजारों अधिकारियों को तैनात किया है, जो तय प्रारूप के अनुसार प्रत्येक परिवार से कुल 33 सवाल पूछेंगे, इन सवालों के जरिए परिवार की संरचना, सदस्यों की संख्या, उनकी सामाजिक स्थिति और जीवन स्तर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई जाएंगी, इसमें परिवार के मुखिया का नाम, लिंग, उम्र, वैवाहिक स्थिति और जाति जैसी बुनियादी जानकारी शामिल होगी, साथ ही यह भी देखा जाएगा कि परिवार में कितने सदस्य रहते हैं और उनकी आपसी स्थिति क्या है, ताकि जनसंख्या का सही आकलन किया जा सके।
इसके अलावा घर से संबंधित कई महत्वपूर्ण पहलुओं को भी इस सर्वे में शामिल किया गया है, जैसे मकान का स्वामित्व किसके पास है, वह खुद का है या किराए का, घर में कुल कितने कमरे हैं और उनका उपयोग किस प्रकार हो रहा है, मकान की दीवार, छत और फर्श किस सामग्री से बने हैं और उसकी वर्तमान स्थिति कैसी है, इन जानकारियों के जरिए देश में आवासीय स्थिति और बुनियादी ढांचे का आकलन किया जाएगा, जो भविष्य में आवास योजनाओं और शहरी विकास के लिए महत्वपूर्ण आधार बनेगा।
सर्वे में केवल घर और परिवार की जानकारी ही नहीं, बल्कि बुनियादी सुविधाओं से जुड़े सवाल भी पूछे जाएंगे, जिसमें पेयजल का स्रोत क्या है, पानी की उपलब्धता कितनी है, रोशनी के लिए किस साधन का उपयोग किया जाता है, शौचालय की सुविधा है या नहीं, गंदे पानी की निकासी की क्या व्यवस्था है, स्नानघर और रसोईघर की स्थिति कैसी है, खाना पकाने के लिए किस ईंधन का उपयोग होता है और परिवार का मुख्य भोजन क्या है, इन सभी सवालों के जरिए लोगों के जीवन स्तर और बुनियादी सुविधाओं की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाएगा।
तकनीकी और आधुनिक सुविधाओं को भी इस बार सर्वे का हिस्सा बनाया गया है, जिसमें यह जानकारी ली जाएगी कि घर में रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, कंप्यूटर या लैपटॉप, मोबाइल या स्मार्टफोन जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं, इसके साथ ही दोपहिया और चारपहिया वाहनों की मौजूदगी और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी भी दर्ज की जाएगी, जिससे यह समझने में मदद मिलेगी कि देश में डिजिटल और आर्थिक पहुंच किस स्तर तक बढ़ी है और किन क्षेत्रों में अभी भी सुधार की जरूरत है।
विशेषज्ञों का मानना है कि जनगणना केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह देश की विकास यात्रा का आधार होती है, इसके जरिए सरकार यह तय करती है कि किस क्षेत्र में कितनी जरूरत है और किन वर्गों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, यही कारण है कि इस प्रक्रिया में सटीकता और पारदर्शिता बेहद जरूरी होती है, ताकि नीतियों का लाभ सही लोगों तक पहुंच सके और संसाधनों का सही वितरण हो सके।
सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे इस सर्वे में पूरा सहयोग करें और अधिकारियों को सही जानकारी दें, क्योंकि गलत या अधूरी जानकारी से न केवल आंकड़ों की विश्वसनीयता प्रभावित होती है, बल्कि इससे भविष्य की योजनाओं पर भी असर पड़ सकता है, इसलिए यह जरूरी है कि हर नागरिक इस प्रक्रिया को अपनी जिम्मेदारी समझे और पूरी ईमानदारी से इसमें भाग ले।
कुल मिलाकर जनगणना 2027 का यह चरण देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, जो न केवल वर्तमान स्थिति की सटीक तस्वीर पेश करेगा बल्कि आने वाले वर्षों में विकास की दिशा भी तय करेगा, अब यह देखना होगा कि यह प्रक्रिया कितनी सफलतापूर्वक पूरी होती है और इसके आंकड़े देश की नीतियों को किस तरह प्रभावित करते हैं।
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